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सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित

 


चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में सात दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की तरफ से पूरे राज्य में सात दिन का लॉकडाुन लगान का फैसला लिया गया है। 3 मई सोमवार से लेकर सात दिन के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है।

3 मई दिन सोमवार से 7 दिन के लिए सारे हरियाणा में पूर्ण लॉक डाउन घोषित ।

आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उक्त जिलों में सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।

उक्त निर्देशों में जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।

इसके अलावा, किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी।

राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे।

नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी।

सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी।

इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी।

रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाएंगे। राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें।

सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

जारी निर्देशों मे स्पष्टï रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।

हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर यह है ताजा अपडेट, CM खट्टर ने गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत इन 6 जिलों के लिए जारी किए आदेश (Haryana Lockdown Update)

हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. खट्टर सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों से जरूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस नियंत्रण समिति की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक के उपायुक्तों को आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को काबू किया जा सके. उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लागू करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा प्रभावित छह जिलों में 'लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध' होंगे.

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालयों को कर्मियों की भीड़ एकत्र करने से बचना चाहिए और कर्मचारियों से 'घर से काम की संस्कृति' अपनाने को कहना चाहिए ताकि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके. बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यक्रमों में लोगों के जुटने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए भीतर और बाहर आयोजित समारोहों में 50 लोगों की अधिकतम सीमा तय की. उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी. इससे पहले, खुले में सभाओं की सीमा 500 और भवन के लिए 200 थी.

उन्होंने लोगों से विवाह कार्यक्रमों को स्थगित करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'अधिकारी केवल 50 लोगों की सीमा के साथ ही सभाओं की अनुमति देंगे.' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों को संक्रमण रोगियों के लिए अपने बिस्तरों का 50 प्रतिशत आरक्षित रखने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि रोहतक के पीजीआई में 1,000 बिस्तर का इंतजाम किया गया है. खट्टर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा के साथ अब कम से कम 2,250 बिस्तर होंगे.

खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट से 6,000 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही एक विशेष ट्रेन से पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए उद्योग में तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है. खट्टर ने कहा कि पूरे राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.

इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि एक मई से सरकारी इकाइयों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में कोविड-19 टीके लगाए जाएंगे. हरियाणा में शुक्रवार को कोविड-19 से 60 मरीजों की मौत हो गई और इसके 11,854 नये मामले सामने आये.

एक्सटेंशन फीस में 12 पैसे ज्यादा भरने पर लाखों का नुकसान

एचएसवीपी द्वारा तीन मार्च को इनहांसमेंट पर जारी लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन स्कीम लांच होने के 11 दिन बाद भी एचएसवीपी द्वारा राशि अपडेट में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। प्लाटधारक हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिन 58 सेक्टरों के 15430 प्लाटों की राशि अपडेट हुई है।

सभी सेक्टरों में पीपीएम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से कई प्लाटधारकों के खातों में गलत राशि अपडेट हुई है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इस स्कीम को होल्ड कर, सॉफ्टवेयर की गड़बडिय़ों को ठीक कर, नियमों के अनुसार पुनः राशि अपडेट करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि राशि अपडेट होने के बाद एक सेक्टर में एक समान साइज के प्लाटों की राशि स्क्वेयर मीटर व गज में एक समान राशि आनी चाहिए। लेकिन किसी सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ।

अगर किसी प्लाटधारक ने एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई भी राशि भरते समय एक रुपया भी ज्यादा जमा करवा रखा है तो सॉफ्टवेयर उसे इनहांसमेंट की पहली किश्त मानकर, अलाटी को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर रहा है।

इसी वजह से हजारों प्लाटधारकों को इस सेटलमेंट स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। मात्र एक रुपये या दो रुपये ज्यादा भरने पर अलॉटियों के खातों में लाखों रुपये ज्यादा की इनहांसमेंट राशि अपडेट हुई है। वत्स ने कहा इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीं उमाशंकर से पुनः विस्तार से बात हुई है।

एचएसवीपी द्वारा तीन मार्च को इनहांसमेंट पर जारी लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन स्कीम लांच होने के 11 दिन बाद भी एचएसवीपी द्वारा राशि अपडेट में हुई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए कोई प्रभावी प्रक्रिया नहीं अपनायी गई है। प्लाटधारक हुडा दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। इस स्कीम के तहत जिन 58 सेक्टरों के 15430 प्लाटों की राशि अपडेट हुई है।

सभी सेक्टरों में पीपीएम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से कई प्लाटधारकों के खातों में गलत राशि अपडेट हुई है। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से इस स्कीम को होल्ड कर, सॉफ्टवेयर की गड़बडिय़ों को ठीक कर, नियमों के अनुसार पुनः राशि अपडेट करने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि राशि अपडेट होने के बाद एक सेक्टर में एक समान साइज के प्लाटों की राशि स्क्वेयर मीटर व गज में एक समान राशि आनी चाहिए। लेकिन किसी सेक्टर में ऐसा नहीं हुआ।

अगर किसी प्लाटधारक ने एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई भी राशि भरते समय एक रुपया भी ज्यादा जमा करवा रखा है तो सॉफ्टवेयर उसे इनहांसमेंट की पहली किश्त मानकर, अलाटी को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर रहा है। इसी वजह से हजारों प्लाटधारकों को इस सेटलमेंट स्कीम का पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा। मात्र एक रुपये या दो रुपये ज्यादा भरने पर अलॉटियों के खातों में लाखों रुपये ज्यादा की इनहांसमेंट राशि अपडेट हुई है। वत्स ने कहा

इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीं उमाशंकर से पुनः विस्तार से बात हुई है।

इस स्कीम के तहत किसी प्लाटधारक के खाते में गलत राशि अपडेट में हुई है तो वो एक्सटेंशन फीस या अन्य कोई बकाया की ज्यादा भरी गई राशि की रसीद संलग्न कर ,अपनी लिखित शिकायत एचएसवीपी कार्यालय में जमा करवाएं।

इन सभी प्लाटधारकों की आपत्तियों पर एचएसवीपी मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में गठित ग्रीवांस कमेटी अन्तिम निर्णय लेगी। इस स्कीम को 3 मार्च से 30 अप्रैल तक दो माह के लिए लांच किया गया है। इसलिए सभी अलाटी जिनके खातों में गलत राशि अपडेट हुई है, जल्द अपनी शिकायत जोनल कार्यालयों में दर्ज करवाएं। तथा एक काॅपी मैनवल, मेल या डाक से एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक पंचकूला को भेजें।

समझिए... यूं मुसीबत बन गई राहत योजना

1. हिसार सेक्टर 16,17, 13 पार्ट के प्लाट न.1259पी (404 गज) के अलाटी को मात्र 12 पैसे एक्सटेंशन फीस ज्यादा भरने पर लगभग 15.50 लाख रुपये अधिक राशि अपडेट हुई है। दरअसल अलाटी ने वर्ष 2016 तक की सात साल की एक्सटेंशन फीस राशि 32410 रु 88 पैसे भरते समय 32411 रुपये (मात्र 12 पैसे) ज्यादा जमा करवा दिए। जिसके कारण सॉफ्टवेयर ने 12 पैसे को इनहांसमेंट की किश्त मानकर प्लाट को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसको राशि अपडेट के बाद कुल देय राशि 22 लाख 12910 रुपये से घटाकर 20 लाख 19912 रुपये (मात्र 8.72 प्रतिशत) अपडेट की गयी है। जबकि इसी सेक्टर में अन्य डिफाल्टर श्रेणी के प्लाटधारकों की लगभग 81 प्रतिशत की तक राशि घटी है। यानि इस 12 पैसे के लिए लगभग 15.50 लाख रुपये अधिक राशि की डिमांड एचएसवीपी कर रहा है।

2. इस प्रकार हिसार सेक्टर- 3 में प्लाट न.-154 के (200 गज) की राशि अपडेट के बाद मात्र 5.79 प्रतिशत घटी है। इस अलॉटी ने एक्सटेंशन फीस भरते समय 583 रुपये की बजाय 590 रुपये यानि सात रुपये ज्यादा भर दिए। इसी 7 रुपये ज्यादा अदा करने पर अलॉटी को अन्य प्लाटधारकों से लगभग 7.30 लाख रुपये ज्यादा इनहांसमेंट राशि भरनी पड़ रही है। इसी सेक्टर में राशि अपडेट के बाद 60.32 प्रतिशत घटी है। सेक्टरों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहें हैं।

18 सुविधाएं ऑन लाइन - RTO ऑफिस जाने की जरूरत खत्म, आधार से होगा वेरिफिकेशन


रोड, ट्रांसपोर्ट और हाइवे मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए RTO ऑफिस का चक्कर नहीं काटना होगा। आपके आधार से ही इसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। इसके तहत 18 सुविधाओं को डिजिटल कर दिया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। parivahan.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरिफाई करना होगा। जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे।

कांटैक्टलेस सेवा की शुरुआत

मंत्रालय ने गुरुवार को आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस शुरू की है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आदि के रिन्युअल के लिए RTO ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पहचान डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सरकारी डिलिवरी प्रोसेस को आसान किया बना दिया गया है।

वाहन पोर्टल के जरिए मिलेगी सुविधा

मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि पोर्टल के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस का लाभ उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह आधार एनरॉलमेंट ID स्लिप दिखाकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यहां तक कि आपको अगर लाइसेंस सरेंडर भी करना है तो भी आप इसी आधार के जरिए कर सकते हैं।

इन सुविधाओं का ले सकते हैं फायदा

आधार के जरिए अब जिन सेवाओं का आप फायदा ले सकते हैं उसमें लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। रिन्युअल लाइसेंस में अब आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेट लाइसेंस भी इससे लिया जा सकेगा। इसी तरह लाइसेंस के पते में बदलाव, इंटरनेशनल परमिट जारी करने की सुविधा भी इससे ली जा सकती है। इसके अलावा ओनरशिप के ट्रांसफर की नोटिस की भी सुविधा ली जा सकती है।

वाहन प्लेटफॉर्म से मिलेगी सुविधा

इस सेवा को वाहन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है। आपको आधार के जरिए यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। फिर आप जो चाहें उस सुविधा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तक देश में आपको लाइसेंस के किसी भी काम के लिए आरटीओ ऑफिस ही जाना होता था। इसके लिए आपको दलालों को पैसे देने से लेकर लंबे समय तक इंतजार करना होता था। लेकिन अब इस नए नियम से आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप ऑन लाइन इनका फायदा उठा सकते हैं।

हरियाणा में आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब मिलेंगे 80 हजार रु.


सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना राज्य में लागू की जाएगी। इसके तहत परिवार पहचान पत्र बनने के बाद प्रदेश में सबसे कम आय वाले एक लाख परिवारों को चयन किया आएगा, जिनकी पारिवारिक आय 8 से 9 हजार मासिक करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं शनिवार को अपने निवास पर आयोजित संत शिरोमणि गुरु रविदास की 644वीं जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की।

सीएम ने कहा कि डॉ. बीआर आम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर किया 80 हजार रुपए कर दिया गया है। अब इसका लाभ सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी।

1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों के लिए वार्षिक आय स्लैब को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपए से बढ़ाकर 21 हजार रुपए करने की घोषणा की।

सामाजिक और धार्मिक संगठनों को ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर महापुरुषों की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 50 हजार और अधिकतम एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी।

76 हजार नशीली गोलियों के साथ आरोपी काबू


एसटीएफ में एएसआई राजेश कुमार ने पीएलए एरिया कैमरी रोड के पास दक्षिणी दिल्ली कालका जी मीठेपुर हाल दुर्गा काॅलोनी वासी अमन को काबू किया है। 

यह गाड़ी में सवार था। इसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 100-100 एमजी की 76 हजार ट्रामाडोल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ सिविल लाइन थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।