बिना लोन के खरीद लेंगे अपना घर - 10,000 रुपए मंथली निवेश


लोग घर खरीदने में अपनी सैलरी का बड़ा हिस्‍सा होम लोन ईएमआई के तौर पर चुकाते हैं। अक्‍सर उनको 20 से 25 साल तक होम लोन ईएमआई का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन आप 12 साल में बिना होम लोन के लिए अपना घर खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको हर माह 10,000 हजार रुपए निवेश करना होगा। इस तरह से आप होम लोन पर लाखों रुपए का ब्‍याज चुकाने से भी बच सकते हैं। 

कहां करना होगा निवेश 

अगर आप 12 साल तक  हर माह 10,000 रुपए इक्विटी यूलिप पॉलिसी में निवेश करते हैं और आपके निवेश पर सालाना 16.79 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो 12 साल के बाद आपका कुल फंड लगभग 45 लाख रुपए हो जाएगा। मौजूदा समय में मेट्रो शहरों में वन बेडरूम फ्लैट की कीमत 30 लाख रुपए से 40 लाख लाख रुपए है। कुछ इलाकों में टू बेडरूम फलैट भी 45 लाख रुपए में मिल रहा है। 
 मंथली निवेश 10000 रुपए 
अनुमानित रिटर्न 16.79%
निवेश की अवधि 12 साल 
कुल फंड 45 लाख

12 साल में फ्लैट की कीमत 

मौजूदा समय में रीयल एस्‍टेट सेक्‍टर में मंदी का दौर है। ऐसे में अगले कुछ सालों में कीमतें बढ़ने का उतना खतरा नहीं है। हालांकि अगले 12 साल में निश्चित तौर पर फ्लैट की कीमतों में इजाफा होगा तब भी अब 45 लाख रुपए में अपनी जरूरत के हिसाब से 1 बेडरूम या 2 बेडरूम फ्लैट खरीद सकते हैं। 


होम लोन की ईएमआई चुकाने से मिलेगा छुटकारा 

अगर आप इस तरह से फंड क्रिएट कर घर खरीदते हैं तो आपको 20 या 30 साल तक होम लोन ईएमआई का बोझ नहीं उठाना होगा। इसके अलावा आप होम लोन इंटरेस्‍ट के तौर पर लाखों रुपए चुकाने से भी बच जाएंगे। उदहारण के तौर पर अगर अभी आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं ओर होम लोन पर सालाना इंटरेस्‍ट 9 फीसदी मानते हैं तो अगले बीस साल में आपको 30 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट से ज्‍यादा की रकम इंटरेस्‍ट के तौर पर चुकानी होगी।
आपकी मंथली ईएमआई भी हर माह 30 हजार रुपए के आसपास होगी। हर माह 30 हजार रुपए होम लोन की ईएमआई चुकाने के लिए मंथली इनकम कम से कम 60 से 70 हजार रुपए होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी की इनकम 50 हजार रुपए से कम है तो वह हर माह 10 से 15 हजार रुपए म्‍युचुअल फंड में निवेश का विकल्‍प चुन सकता है।
अगर आप 12 साल हर माह 10,000 रुपए निवेश कर बिना लोन के घर खरीदते हैं तो फ्यूचर में आपके पास होम लोन ईएमआई का कोई बोझ नहीं होगा और आप ज्‍यादा पैसे बच सकते हैं और रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। 

इक्विटी यूलिप पॉलिसी फंडों ने दिया है 20 फीसदी तक रिटर्न 

पिछले 12 माह में यूलिप पॉलिसी फंडों ने 16 से 20 फीसदी तक रिटर्न दिया है। हालांकि इक्विटी फंडों पर हमेशा ऐसा रिटर्न मिलना संभव नहीं है। क्रिसिल-एएमएफआई के डाटा के मुताबिक इक्विटी फंडो ने पिछले 10 साल में 10.45 फीसदी, पिछले 5 साल में 16.58 फीसदी और पिछले एक साल में 16.79 फीसदी रिटर्न दिया है।

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बैंकों की 50% ब्रांच हो जाएंगी बंद, आपके अकाउंट पर ऐसे होगा असर


सरकार लगातार बैंकिंग सेक्‍टर में अलग - अलग तरह के प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में सरकार अब जल्‍द ही  सरकारी बैंकों की 50 फीसदी ब्रांच को बंद कर सकती है। इसका सबसे ज्यादा असर छोटी ब्रांच और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर पड़ सकता है।  मोदी सरकार के इस नए फैसले से संभवत: आपका बैंक अकाउंट भी प्रभावित हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्‍यों  बैंकों के ब्रांच बंद हो रहे हैं और इसका कैसे आपके बैंक अकाउंट पर असर पड़ेगा। 


प्रपोजल

दरअसल, फाइनेंस मिनिस्ट्री बदलते टेक्नोलॉजी के दौर में ब्रांच बैंकिंग पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। जिसके लिए उसने बैंकों से कहा है कि वह अपनी ब्रांचेज की प्रॉफिटिबिलिटी चेक करें। जिसमें देश की ब्रांचेज के साथ-साथ विदेश की ब्रांचेज भी शामिल होंगी। 

सरकारी बैंकों की 95 हजार ब्रांचेज 


देश में इस समय सरकारी बैंकों की करीब 95 हजार ब्रांचेज हैं। जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 20 हजार ब्रांचेज शामिल है। हालांकि सरकार के इस कदम पर कर्मचारियों में काफी गुस्‍सा है। उनका कहना है कि सरकारी बैंक की ब्रांचेज प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन उन्हें इसके लिए प्रोफेशनल रुप से बैंकिंग सर्विसेज देनी होगी। सरकार उनके जरिए सभी सोशल स्कीम भी चलाती है और बाद में उनसे कॉरपोरेट के तरह व्यवहार कराना भी चाहती है!

अकाउंट पर ऐसे होगा असर

अगर आपका बैंक अकाउंट इन बंद होने वाली ब्रांचेज में शामिल है तो सरकार के इस फैसले का असर आप पर भी पड़ने वाला है। दरअसल, आपका अकाउंट, उसी बैंक के किसी नजदीकी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक के रिटायर्ड सीजीएम जीएस बिंद्रा ने बताया कि ऐसी स्थिति में  आपका अकाउंट उसी बैंक के नजदीकी ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा। उन्‍होंने ये भी बताया कि आपके पासबुक और चेकबुक जैसे डॉक्‍यूमेंट पुराने ही चलते रहेंगे


बैंकों को सरकार देगी 2 लाख करोड़
सरकार ने हाल ही में बैंकों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के रीकैपिटलाइजेशन प्लान को मंजूरी दी थी। बैंकों को यह पैसा 2 साल में दिया जाना है। इसमें 1.35 लाख करोड़ का रीकैपिटलाइजेकशन बॉन्ड लाया जाएगा, वहीं, 76 हजार करोड़ रुपए बजट और बाजार से जुटाए जाएंगे। इसमें से बाजार से 58000 करोड़ जुटाने हैं। 18 हजार करोड़ रुपये इंद्रधनुष योजना के तहत दिए जाएंगे। सी के तहत बैंक सरकारी की हिस्सेदारी कम करने की योजना में हैं। 

भूल जाएं YouTube और Facebook, 2021 में इंटरनेट से कमाई के ये 5 तरीके रहेंगे बेस्‍ट

2021 शुरू होने जा रहा है। ज्‍यादातर लोगों का सपना होता है कि आने वाले वक्‍त में हम अमीर बनें। इसके लिए वे कमाई के कुछ नए तरीकों की तलाश में भी रहते हैं। मौजूदा वक्‍त में इंटरनेट कमाई का एक बड़ा जरिया बनकर उभरा है। लोग यूट्यूब,फेसबुक,ट्विटर आदि की मदद से इंटरनेट से बढिया कमाई कर रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी इंटरनेट से कमाई के और जरिए मौजूद हैं,जो धीरे-धीरे लोगों के बीच अपनी पैठ बनाते जा रहे हैं। आने वाले वक्‍त में ये और ज्‍यादा पॉपुलर हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि यूट्यूब,फेसबुक से अलग इंटरनेट से कमाई के वे कौन से जरिए हैं जो आने वाले वक्‍त में छाए रहेंगे!


1.इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी 

अगर आपको इंटरनेट और आईटी-टेलीकॉम की अच्‍छी समझ है तो आप इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी कंपनियों के प्रॉडक्‍ट्स का वेबसाइट्स और स्‍मार्टफोन पर प्रमोशन करवाती हैं। आजकल ज्‍यादातर लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय इंटरनेट मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं क्‍योंकि यहां खर्च कम है। केवल क्लिक्‍स के जरिए वे कस्‍टमर्स तक पहुंच भी रहे हैं। 


2. एफिलिएट मार्केटिंग 

एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग का भविष्‍य है। आज के समय में यह 192 अरब रुपए की इंडस्‍ट्री बन चुकी है। एफिलिएट मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस बेस्‍ड मार्केटिंग सिस्‍टम है। इसमें कोई भी मार्केटर, जिन्‍हें एफिलिएट भी कहा जाता है, किसी कंपनी के प्रॉडक्‍ट का प्रमोशन अपनी वेबसाइट या ब्‍लॉग पर करता है तो कंपनियां एड पर आने वाले क्लिक्‍स और प्रॉडक्‍ट की बिक्री के हिसाब से मार्केटर को कमीशन देती हैं। हालांकि इसके लिए आपकी वेबसाइट या ब्‍लॉग की परफॉर्मेंस इतनी अच्‍छी होनी चाहिए कि गूगल उस पर एड मुहैया करा सके। इसके अलावा ऐसी कई वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, जिन्‍हें जॉइन कर आप विभिन्‍न कंपनियों के एफिलिएट प्रोग्राम्‍स का हिस्‍सा बन सकते हैं। 



3. फ्रीलांसिग 

आप इंटरनेट के माध्‍यम से फ्रीलांसिग करके भी अच्‍छी कमाई कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसियां भी स्‍पेशलाइज्‍ड स्किल्‍स वाले लोगों को फ्रीलांसर के तौर पर हायर कर रही हैं। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, वेब डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन आदि फील्‍ड्स में फ्रीलांसर बन कर कमाई कर सकते हैं। 


4. ई-प्रॉडक्‍ट क्रिएटर

आप ई-प्रॉडक्‍ट क्रिएटर बनकर भी कमाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपनी खुद की ई-बुक क्रिएट कर उन्‍हें अमेजन किंडल या क्लिक बैंक पर बेच कर ई-प्रॉडक्‍ट क्रिएटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो बनाकर उन्‍हें ऑनलाइन वीडियो स्‍ट्रीमिंग वेबसाइट्स को बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो आप कुछ मोबाइल एप्‍स के साथ जुड़कर इनकी बिक्री भी कर सकते हैं।


5. मीडिया वेबसाइट या ब्‍लॉग 

भारत की बात करें तो मौजूदा वक्‍त में डिजिटल मीडिया या फिर इंटरनेट मीडिया काफी तेजी से उभर रहा है। कई लोग खुद का डिजिटल मीडिया वेंचर खड़ा कर रहे हैं। अगर आप भी जर्नलिज्‍म की समझ रखते हैं और खबरों पर आपकी पकड़ है तो आप अपनी खुद की मीडिया वेबसाइट या ब्‍लॉग भी शुरू कर सकते हैं। आप या तो अकेले या फिर जॉइंट वेंचर के तौर पर इसे शुरू कर सकते हैं। आपकी साइट पॉपुलर होने के बाद इस पर एड मॉनेटाइजेशन की मदद से कमाई भी कर सकते हैं। 

बैंक एफडी से दोगुना रिटर्न दे रहा ये फंड, 2000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं निवेश


यूलिप इक्विटी फंड बैंक एफडी से दोगुना रिटर्न दे रहा हे। मौजूदा समय में बैंक एफडी पर 6 से 7.50 फीसदी तक रिटर्न मिल रहा है। क्रिसिल-एएमएफआई इक्विटी फाड परफार्मेंस इंडेक्‍स के अनुसार इक्विटी फंड ने पिछले 5 साल में सालाना 16.58 फीसदी रिटर्न दिया है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो इक्विटी फंड का सालान रिटर्न 15.31 फीसदी रहा है। इस तरह से आप इक्विटी फंड में निवेश कर एफडी से दोगुना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। 

2000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं निवेश 
आप यूलिप इक्विटी फंड में 2000 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। भविष्‍य में आपके पास जब आपकी सेविंग की क्षमता बढ़ जाए तो आप अपना अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। आप चाहें हर साल अपना निवेश 20 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं। इससे आपको लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाने में आसानी होगी। 

 

टैक्‍स फ्री होता है रिटर्न 


यूलिप इक्विटी फंड में निवेश करने से न सिर्फ आपको बेहतर रिटर्न मिलता है! यानी इस रिटर्न पर आपको कोई टैक्‍स नहीं देना पड़ता है। वहीं एफडी पर सालाना 10 हजार रुपए तक का इंटरेस्‍ट ही टैक्‍स फ्री होता है। अगर आपको एफडी पर साल में 10 हजार रुपए से अधिक रिटर्न मिलता है तो इस पर आपको टैक्‍सेबल इनकम के हिसाब से टैक्‍स देना होता है। ऐसे में आपका एफडी पर वास्‍तविक रिटर्न और भी कम हो जाता है। 


5,000 रुपए मंथली निवेश से बन जाएगा 1.8 करोड़ 


यूलिप इक्विटी फंड में हर माह 5,000 रुपए मंथली निवेश करते हैं और आपको निवेश पर सालाना 12 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 10 साल में आपका कुल फंड 11.6 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आप निवेश अगले 10 साल तक और जारी रखते हैं तो 20 साल में आपका कुल फंड 50 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं इक्विटी म्‍युचुअल फंड में आप 30 साल तक निवेश करते हैं तो आपका कुल फंड 1.8 करोड़ रुपए हो जाएगा। 

निकाल सकते हैं पैसा 
यूलिप इक्विटी फंड में लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह सुविधा है कि अगर आपको पैसे की बहुत जरूरत है और आपके पास और कोई विकल्‍प नहीं है तो आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं।यूलिप इक्विटी फंड में जरूर लॉक इन पीरिएयड होता है लेकिन 5 yrs के पीरियड के आप जब चाहें अपना पैसा निकाल सकते हैं। 

साथ ही मिलेगा बीमा (Yearly Premium * 5 to 20)



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सोर्स-क्रिसिल

1 जनवरी से मोदी सरकार देगी ये 3 गिफ्ट, आप भी उठाएं फायदा


नए साल पर सरकार के ये तोहफे आपकी जिंदगी को और आसान बनाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि नए साल की शुरुआत पर सरकार आपको क्‍या नए तोहफे देने जा रही है और इनसे आपको कैसे फायदा होगा- 

1. घर बैठे मोबाइल सिम की आधार से लिंकिंग 

1 जनवरी, 2018 से आपको घर बैठे अपनी मोबाइल सिम आधार से लिंक कराने की सुविधा मिलने वाली है। वैसे तो यह सुविधा 1 दिसंबर से शुरू होने वाली थी लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की तैयारी पूरी न होने के चलते इसे 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया। अब आप 1 जनवरी से ओटीपी व अन्‍य जरिए से सिम को घर बैठे आधार से लिंक कर सकेंगे। 

2. डेबिट कार्ड से भुगतान होगा आसान 

1 जनवरी, 2018 से डेबिट कार्ड से भुगतान सस्‍ता होने वाला है क्‍योंकि नए साल पर RBI द्वारा जारी नए MDR चार्ज लागू होंगे। MDR यानी मर्चेंन्‍ट डिस्‍काउंट रेट वह चार्ज है जो डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर दुकानदार पर लगता है। इसे ग्राहक को नहीं देना होता है लेकिन कई दुकानदार डेबिट कार्ड ट्रांजैक्‍शन करने वालों से 2 फीसदी चार्ज लेते हैं। RBI के नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख रुपए तक सालाना टर्नओवर वालों के लिए MDR 0.40 फीसदी तय किया गया है, वहीं इससे ज्‍यादा टर्नओवर वालों के लिए 0.9 फीसदी है। 20 लाख तक टर्नओवार वालों के लिए प्रति ट्रांजैक्‍शन MDR 200 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा वहीं 20 लाख से अधिक टर्नओवर वालों के लिए MDR प्रति ट्रांजैक्‍शन 1,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं होगा। वहीं सरकार ने 2000 रुपए तक की खरीदारी पर MDR खुद ही वहन करने का फैसला भी किया है। 

3. गोल्‍ड ज्‍वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य

सरकार 1 जनवरी 2018 से 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट ज्वैलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर सकती है। इससे ग्राहकों को गोल्‍ड ज्‍वेलरी की शुद्धता को लेकर आसानी होगी। दरअसल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) चरणबद्ध तरीके से हालमार्किंग लागू कराना और अनिवार्य बनाना चाहती है। इसके लिए उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) को सिफारिशें भी भेजी हैं। हॉलमार्किंग को तीन चरणों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें 22 शहरों में पहले हॉलमार्किंग अनिवार्य की जाएगी। इन शहरों में मुंबई, नई दिल्‍ली, नागपुर, पटना जैसे शहर शामिल हैं। दूसरे चरण में 700 शहर और आखिर में देश के बाकी शहरों में इसे लागू किया जाएगा।

नए साल से वाइफ को हर रोज़ दें 100 रुपए, बन जाएंगे 99 लाख



नया साल आने में अब चंद दिन बचे हैं। इस मौके पर लगभग हर इंसान अपने और अपने परिवार के लिए कोई न कोई रिज़ॉल्यूशन लेता ही है।


इस साल आप अपनी वाइफ को हर रोज़ 100 रुपए देने का रिज़ॉल्यूशन ले सकते हैं। आपके इस खास रिज़ॉल्यूशन का फायदा होगा कि आपकी वाइफ के पास लंबी अवधि में 99 लाख रुपए का बड़ा फंड हो जाएगा। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हर रोज़ 100 रुपए का निवेश इतना बड़ा फंड बनेगा।

कहां करना होगा निवेश

अगर आपकी वाइफ हर रोज़ 100 रुपए 24 साल तक यूलिप इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करती हैं तो  सालाना रिटर्न के आधार पर 24 साल बंद 99 लाख का फंड बन जाएगा। क्रिसिल-एएमएफआई स्माल एंड मिड कैप फंड परफार्मेंस इंडेक्स के मुताबिक जून 2017 को समाप्त पिछले सात सालों में मिड और स्माल-कैप फंडों ने सालाना 16.79 फीसदी रिटर्न दिया है।


ये है गणित.
हर माह निवेश 3,000 रुपए *
अनुमानित रिटर्न 16.79 फीसदी
निवेश की अवधि 24 साल
कुल फंड 99 लाख **

साथ ही मिलेगा बीमा Rs.7,20,000



लेने के लिए कॉल करें  +91 980 234 8567 (कौशल)

सोर्स-क्रिसिल

*excluding cgst and sgst
**

माल और सेवा कर जीएसटी (Goods and Services Tax (GST) in hindi)

माल और सेवा कर जीएसटी
(Official site gst.gov.in) 


माल और सेवा कर भारत में अप्रत्यक्ष कर है जोकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाते है. यह अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है. जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर बाकि सभी राज्यों में ये कर लागु नहीं है. अप्रत्यक्ष कर की संरचना भारत में बहुत ही जटिल है. हमे एक फ़िल्म देखने के लिए अलग से मनोरंजन कर देना पड़ता है, सामानों की खरीद के लिए अलग वैट का भुगतान करना पड़ता है. अब जीएसटी जैसा की नाम से ही पता चलता है माल और सेवा कर को अलग ना लगाकर एकल कराधान प्रणाली को लागु किया जायेगा. जीएसटी एक ऐसा कर है कि कोई भी व्यक्ति जो सामान और सेवाओं की आपूर्ति या सेवा प्रदान कर रहा है तो वह जीएसटी के कर को देने के लिए उत्तरदायी है.

जीएसटी का इतिहास (GST history)
भारत में अप्रत्यक्ष कर के शासन में सुधार की प्रक्रिया का प्रारम्भ 1986 में विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा संशोधित मूल्य वर्धित कर के रूप में शुरू किया गया था. यह एक बहुत ही लंबित मुद्दा है. जीएसटी पहली बार 2007 से 2008 के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था, जिसको 17 दिसम्बर 2014 को केन्द्रीय कैबिनेट मंत्रालय ने जीएसटी के प्रस्ताव को लागू करने की मंजूरी दी थी. उसके बाद 19 दिसम्बर 2014 को लोकसभा में जीएसटी विधेयक को पेश किया गया था. 2014 में यह बिल पास भी हो गया, जिसमे संविधान 122 के तहत सभी सेवाओं और उत्पादों पर इसे लागू करने की बात कही गयी थी.

भारत में जीएसटी (GST in India)
भारत में जीएसटी के लागु हो जाने से सभी तरह के टैक्स को जमा करने में सुविधा होगी. एक राज्यों से दुसरे राज्यों में सामानों या मालों को ले जाने में 25% से 30% राज्य कर के रूप में भुगतान करना पड़ता था. एंट्री टैक्स के रूप में कागजी करवाई में कई घंटे लग जाते थे अब जीएसटी के लागु हो जाने से इस प्रक्रिया में समय की बचत होगी. भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू होने की उम्मीद है. जीएसटी सिर्फ़ अप्रत्यक्ष कर पर ही लागू होगा प्रत्यक्ष कर जैसे पहले लगते थे वैसे ही अब भी लगेंगे. प्रत्यक्ष कर से तात्पर्य आय कर से है.
जीएसटी का प्रभाव (GST effect)
शुरूआती दौर में जीएसटी नाममात्र का या शुन्य की दर से लगाया जायेगा. ऐसा इसलिए किया गया है कि कई तरह के टैक्स राज्यों के द्वारा वसूले जाते है जैसे मनोरंजन कर, एंट्री कर, लग्जरी कर इत्यादि. इन सब कर से राज्यों को बहुत बड़ी आमदनी होती थी जोकि अब बंद हो जाएगी. ये उनके लिए थोड़ी परेशान करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए यह राज्यों को जीएसटी के प्रभाव से बचाने के लिए किया जायेगा. लेकिन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाया जायेगा. केद्र सरकार ने राज्यों को ये आश्वासन दिया है कि जिस तारीख से जीएसटी लागु होगा, उसके पांच साल तक राज्यों को किसी भी तरह के राजस्व घाटा का मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा.
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जीएसटी के कार्य (GST working)
हमारे संविधान की मुख्य विशेषता यह है कि यह केंद्र और राज्यों की कराधान की व्यवस्था को विभाजित करता है, जिस वजह से दोनों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगा सकते है. जीएसटी राज्यों के बीच कराधान की बाधाओं को दूर करके, देश भर में खरीद, बिक्री, आयात, निर्यात सभी को इस व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यह एकल बाजार बन जाये जिससे व्यापारियों को भी आर्थिक स्वतंत्रता मिले. 25 तरह के टैक्स भारत में लगते है. जीएसटी के कार्य को समझने के लिए हमने निम्नवत उदाहरण देकर विवरण किया है जिससे आपको इसे समझने में सुविधा होगी-
निर्माता : अगर किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए निर्माता कच्चे माल को खरीदता है, तो उसे 100 रूपये के माल पर 10% का टैक्स यानि की 10 रुपये देना पड़ता है. फिर वो जिस वस्तु का निर्माण करता है उसको सकल निर्माण में 30 रुपये मूल्य रखता है इस तरह वस्तु का मूल्य 130 रूपये हो जायेगा. फिर इसे बाजार में लाने पर आउटपुट टैक्स के रूप में 10% की दर से 13 रूपए लगेंगे लेकिन जीएसटी के तहत चुकि पहले ही 10 रूपये का भुगतान किया जा चूका है, तो निर्माता अब केवल 3 रूपये का ही भुगतान प्राप्त करेगा. इस तरह जीएसटी के लागू होने से निर्माता को 10 रूपये और 13 रूपये का अलग भुगतान न करके सिर्फ़ एक 13 रुपये का ही भुगतान करना होगा.
वितरक या सेवा प्रदाता : निर्माता अपने तैयार माल को वितरक के पास 130 रूपये में बेचता है थोक व्यापारी इसको 130 रूपये में खरीद कर फिर 20 रुपये मार्जिन लगा कर बेचेगा, जिससे इसका वर्तमान मूल्य 150 रूपए का हो जायेगा और 10 की दर से वस्तु पर कर 15 रुपये का हो जायेगा, लेकिन जीएसटी लागू हो जाने से यहाँ 13 रूपए का कर भुगतान पहले ही हो चूका है तो थोक व्यापारी को जीएसटी के तहत केवल 2 रूपये मिलेंगे.
उपभोक्ता : इसी तरह से अंत में उपभोक्ता अर्थात खुदरा व्यापारी के पास वस्तु पहुँचने पर उसका मूल्य 150 रूपये तक होता है, जिस पर वह बाजार में बेचने के लिए 10 और जोड़ देता है तो वस्तु का मूल्य 160 रूपये हो जाता है और 10% टैक्स पर 16 रूपये आयेंगे, लेकिन जीएसटी लागु हो जाने से रिटेलर को 16 रूपये टैक्स न देकर 1 रूपये देना पड़ता है.
अंततः हम जीएसटी के लागु होने से कच्चे माल, निर्माता, थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता को 10+3+2+1 =16 रूपये उपभोक्ता को देना पड़ेगा. इस तरह से अलग अलग टैक्स की अधिक दर को चुकता करने से उपभोक्ता बच जायेगा.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया (GST registration process)
हर उस व्यापारी या आपूर्ति कर्ता को इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होगा जिनके कारोबार 20 रूपये वार्षिक है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10 लाख रूपये तक निर्धारित किये गए है. सरकार इसके लिए एक पोर्टल बनाएगी, जिसमे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिस वजह से एक बार में ही आप अपने टैक्स को ऑनलाइन भुगतान कर सकते है.
रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण करने के लिए जीएसटी के पोर्टल
www.gst.gov.in पर जाकर ऑनलाइन लॉग इन करे. जब आप लॉग इन होंगे तब आपको पंजीकरण फॉर्म 1 के रूप में भाग-ए को भरना होगा.
फॉर्म भरने के बाद आपको अपने मोबाइल या इ – मेल पर एक आवेदन सन्दर्भ संख्या मिलेगी.
इस संख्या को डालने के बाद जब आप दुसरे भाग को भरेंगे तो आपको कुछ आवश्यक बिजनेस के कर से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी.
अंत में विभाग के द्वारा आपके लिए एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.
अगर किसी भी तरह की त्रुटी हो गयी हो या आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप विभाग में जा कर इसकी जानकारी ले सकते है, और जो भी दस्तावेज आपने दिए है उसको जीएसटी पंजीकरण संख्या 4 को साथ में लेकर कार्यालय में 7 दिन के अन्दर जमा करा दे.
आपके द्वारा जो भी सूचनाएं दी गयी है अगर किसी भी तरह की गलती कार्यालय के द्वारा पाई जाती है, तो वह आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और जीएसटी के पंजीकरण संख्या 5 के माध्यम से आपको सूचित कर देगा. जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख 20.03.2017 थी.
जीएसटी के प्रकार (GST types)
जीएसटी तीन प्रकार के है.
केन्द्रीय जीएसटी इसको केंद्र सरकार वसूलेगी
इंटीग्रेटेड जीएसटी यह दो राज्यों के बीच हुए व्यापार पर लगेगा, जिसको दोनों राज्यों में बराबर भागों में बांटा जायेगा इसको भी केंद्र ही लागू करेगा.
प्रांतीय जीएसटी इसको राज्य सरकार वसूलेगी
जीएसटी के तहत माल को बेचने और उसकी आपूर्ति के लिए तीनो में अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सबके लिए अलग टैक्स भर कर उसका हिसाब रखना पड़ेगा.
जीएसटी के फ़ायदे (GST benefits)
भारत में जीएसटी के लागू हो जाने से जो केंद्र और राज्यों की सरकार के द्वारा अलग अलग कर लगाये जाते थे, वो अब एकत्रित होकर एकल कर में परिवर्तित हो जायेंगे. जिस वजह से व्यापक दोहरे कराधान का भार कम हो जायेगा. इससे टैक्स की दरों में कमी आयेगी.
जीएसटी के लागु हो जाने से कोई भी अपना टैक्स चुरा नहीं सकता है इसका ये फ़ायदा होगा कि टैक्स चोरी में कमी आयेगी.
इसके लागू हो जाने से जीडीपी दर में भी 1% से 2% तक की बढ़ोतरी आ जाएगी.
सबसे बड़ा फ़ायदा इससे आम आदमी को होगा. अब किसी भी राज्य में अगर आप खरीदारी करेंगे तो आपको एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था अलग अलग राज्यों के टैक्स दर में अंतर होने की वजह से कीमतों में भी अंतर आ जाता था.
जीएसटी के लागु हो जाने से जो विकासशील राज्य है उनकी आय में वृद्धि हो जायेगी.
जीएसटी के लागु होने से, माल ढुलाई की दर में कमी आ जाने से इसको बनाने में भी कम पैसों का खर्च होगा, जिस वजह से सामान सस्ते मिलने शुरू हो जायेंगे.
इसके लागु हो जाने से छोटे व्यवसायी वर्ग को भी फायदा होगा. अंततः इससे व्यवसायी और उपभोक्ता दोनों को फ़ायदा होगा.
जीएसटी के नुकसान (GST disadvantages)
जीएसटी के आने से छोटे व्यापारियों को नुकसान की सम्भावना ज्यादा हो सकती है.
विनिर्माण के क्षेत्र में जीएसटी नियम के तहत छोटे व्यावसायिक, जिससे वर्तमान में उत्पादन शुल्क कानून के तहत 1.50 करोड़ के लिए एक्ससाइज ड्यूटी भुगतान करना पड़ता था, लेकिन इसका विनिर्माण का कारोबार 20 लाख घट कर हो गया है जिस वजह से कर का बोझ बढ़ जायेगा.
जीएसटी के आ जाने से सञ्चालन लागत में वृद्धि होगी. कई व्यवसायी अपने लागत को बचाने के लिए नए लोगो से काम करा लेते है, लेकिन जीएसटी में नए नियम आ जाने से उन्हें व्यावसायिक सहयता की आवश्यकता पड़ेगी. जिस वजह से उन्हें पेशेवर लोगो को रखना पड़ेगा और जो नए लोगो को रखेंगे उन्हें उनके प्रशिक्षण में खर्च करना पड़ेगा जिस वजह से उन पर अतिरिक्त खर्च का दबाव आएगा.
ज्यादातर व्यापारी टैक्स रिटर्न्स भरने या दाखिला करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर या ईआरपी का उपयोग करते है, जिनमे सभी तरह के टैक्स का विवरण पहले से ही शामिल था. लेकिन जीएसटी के लागू हो जाने से उन्हें नए सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे और अपने कर्मचारियों को भी उसके इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा, जिस वजह से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी.
जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जायेगी और शुरुआत के 3 महीने तक इसकी छुट दी गयी है, लेकिन इस वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है, क्योकि इसको कार्यान्वित करने के लिए बहुत कम समय बच पाया है.
करों में कमी होने के बदले वृद्धि ही होगी लेकिन कपडा उद्योग और इस जैसे ही कुछ और क्षेत्रों में छुट दी गयी है. जीएसटी मे केवल 4 प्रस्तावित कर की दर है जो कि 5%, 12%, 18%, 28% है. जिस वजह से करों के बोझ की बढ़ने की सम्भावना है.
राज्यों के लिए भी यह सबसे बड़ी चिंता है की ज्यादतर टैक्स उन्हें पेट्रोलियम उत्पादों से मिलते थे, जो उनके राजस्व के लिए अच्छी कमाई का स्रोत था. किन्तु जीएसटी के आने से ये बंद हो जायेंगे इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जायेगा.
किसी भी नई व्यवस्थाओं को लागू करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर नियम कार्यान्वित हो जाये तो आसान इनपुट क्रेडिट प्रणाली, कम अनुपालन और एकीकृत कर प्रणाली जैसे फ़ायदे भी होंगे.
जीएसटी के अंतर्गत क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है (Under GST what is cheaper and costlier)
जीएसटी के आने से कुछ चीजे जहा महंगी होगी, वही कुछ चीजों के दाम में गिरावट होगी, जैसे –
जीएसटी के तहत महंगी सुविधा और वस्तु : मोबाइल बिल, बैंकिंग और निवेश प्रबंधन सेवाएँ, जीवन वीमा पॉलिसी के लिए रिन्यूअल प्रीमियम, वाई फाई, टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और डीटीएच जैसी सुविधाओं और चीजों के दाम बढ़ेंगे. जीएसटी के तहत मौजूदा छुट को जिस जगह पर बंद कर दिया गया है उनमे शामिल है रेसीडेंसीयल आवासीय, स्वास्थ्य के देखरेख का खर्च, स्कूल की फ़ीस, करियर सेवा इसके अलावा मेट्रो और रेल का सफर भी महंगा हो सकता है. साथ ही सिगरेट, तम्बाकू की कीमतों में बढ़ोतरी होगी.
जीएसटी के तहत सस्ती वस्तुएं : जीएसटी के तहत मनोरंजन कर कम हो जाने से फिल्मों के टिकट, नाटक प्रदर्शन की कीमत और रेस्तरां में भोजन करना सस्ता हो सकता है. जीएसटी के तहत लग्जरी गाड़िया सस्ती हो सकती है इसके अलावा टीवी, वाशिंग मशीन, स्टोव इन सभी की कीमतों पर
WhatsApp में आया नया फ़ीचर, चैट के साथ देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो

WhatsApp में आया नया फ़ीचर, चैट के साथ देख पाएंगे यूट्यूब वीडियो


WhatsApp ने आईफोन के लिए अपने ऐप को अपडेट किया है। नए अपडेट के साथ ही दो नए फ़ीचर भी आ गए हैं, इनमें एक है किसी चैट के दौरान यूट्यूब वीडियो देखना और रिकॉर्डिंग को लॉक करना, जिससे यूज़र को वॉयस रिकॉर्डिंग के दौरान बटन को होल्ड नहीं करना पड़ेगा। गौर करने वाली बात है कि, यूट्यूब फ़ीचर पिक्चर-इन-पिक्चर (पीआईपी) मोड के साथ आया है। यानी यूज़र अब एक वीडियो को देखने के दौरान किसी दूसरी चैट में जाकर नेविगेट कर पाएंगे। आईफोन के लिए व्हाट्सऐप वी2.17.81 वर्ज़न ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। और इस बार में विस्तृत जानकारी भी दी गई है।इस अपडेट की जानकारी ने बताया कि यूट्यूब फ़ीचर को इनेबल करने के लिए एक सर्वर साइड स्विच की जरूरत पड़ सकती है। लेटेस्ट आईफोन ऐप में हम भी बिल्ट-इन-प्लेयर या पीआईपी मोड को इस्तेमाल नहीं कर सके, लेकिन वॉयस मैसेज रिकॉर्डिंग लॉक को हम इस्तेमाल कर पाए।

ऐप स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ''जब आपको एक यूट्यूबप वीडियो का लिंक मिलता है, तब आप इसे व्हाट्सऐप में ही प्ले कर सकते हैं। पिक्चर-इन-पिक्चर मोड के साथ, आप किसी दूसरी चैट में नेविगेट करने पर भी वीडियो देख पाएंगे।''


इससे पहले, जब यूज़र किसी यूट्यूब वीडियो लिंक पर क्लिक करते थे तो वीडियो स्मार्टफोन में पहले से डाउनलोड यूट्यूब ऐप में खुलता था।

लेटेस्ट अपडेट के साथ ही अब यूज़र आसानी से लंबे मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ''लंबे वॉयस मैसेज आसानी से रिकॉर्ड करना चाहते हैं? जब किसी वॉयस मैसेज को रिकॉर्ड करें तो, बक लॉक रिकॉर्डिंग पर स्वाइप करें ताकि आप रिकॉर्डिंग बटन को होल्ड किए बिना ही रिकॉर्ड कर सकें।''

व्हाट्सऐप एक नए फ़ीचर पर भी काम कर रही है जिससे यूज़र आसानी से किसी वॉयस कॉल के दौरान, वीडियो कॉल पर स्विच कर पाएंगे।

एक नए एंड्रॉयड अपडेट में व्हाट्सऐप एक नए बटन पर काम कर रहा है जिसके जरिए यूज़र किसी वॉयस कॉल को रोके बिना ही, वीडियो कॉल पर तेजी से स्विच कर पाएंगे। हालांकि, जिसके पास कॉल कर रहे हैं वह यूज़र अपनी सुविधा के मुताबिक आने वाली वीडियो कॉल को ख़ारिज भी कर पाएगा।


रिपोर्ट में आगे कहा गया, ''व्हाट्सऐप एक ऐसे फ़ीचर पर भी काम कर रहा है जिससे किसी वीडियो को सीधे म्यूट किया जा सकेगा।''

मानुषी छिल्लर - स्मार्टनेस का बखूबी परिचय देते हुए खिताब अपने नाम कर लिया

विश्व भारत की सुंदरियों की खूबसूरती और उनकी स्मार्टनेस का लोहा मानता है और इसका जीता जागता उदाहरण है मिस वर्ल्ड 2017 का प्लेटफार्म। जहां हरियाणा की मानुषी छिल्लर ने अपनी स्मार्टनेस का बखूबी परिचय देते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। इस खिताब को जीतने वाली मानुषी छठी भारतीय बन गई है। आखिरी बार 2000 में प्रिंयका चोपड़ा ने इस खिताब को अपने नाम किया था। कॉम्पिटीशन की फर्स्ट रनरअप मिस मैक्सिको और सेकंड रनरअप मिस इंग्लैंड रहीं। पूरे कॉम्पिटीशन ने मानुषी को काफी टफ कॉम्पिटीशन मिला, लेकिन फाइनल राउंड में वे बाजी मारने में सफल रहीं। उनसे पूछे गए सवाल का जवाब ही उन्होंने कुछ ऐसा दिया कि हर किसी का सिर सम्मान में खड़ा हो गया।





















मिताली राज एक बार फिर ट्विटर के निशाने पर.!!!

भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज एक बार फिर ट्विटर यूजर्स के निशाने पर हैं. दरअसल, 34 साल की मिताली ने ट्विटर पर एक शेल्फी शेयर की, जिसमें वे अपनी फ्रेंड्स के साथ हैं. फिर क्या था उनके पहनावे को लेकर तरह-तरह के कमेंट आने शुरू हो गए.

किसी ने उनके कपड़े को बोल्ड बताया, तो किसी ने उन्हें क्या पहनना चाहिए, और क्या नहीं.. सलाह देने लगे. एक यूजर ने लिखा- ‘आप इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो. क्योंकि तुम एक भारतीय महिला हो, अच्छे परिवार की लड़की हो.’ एक यूजर ने लिखा- मिताली राज आप एक्ट्रेस नहीं हैं, आप एक क्रिकेटर हैं. क्यों ग्लैमरस बन रही हो. हालांकि कई फैंस ने मिताली को सपोर्ट किया.









सोनारिका भदोरिआ

पॉपुलर शो महादेव में पार्वती का किरदार निभा रहीं सोनारिका भदोरिआ











सऊदी अरब एक नया शहर और बिज़नेस ज़ोन की योजना.

सऊदी अरब एक नया शहर और बिज़नेस ज़ोन की योजना.

सऊदी अरब

इस योजना पर सऊदी अरब की सरकार 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम खर्च करने जा रहा है.
क्राउन प्रिंस मोहम्मद अली बिन सलमान ने कहा है कि 26,500 वर्ग किलोमीटर का ये बिज़नेस ज़ोन मुल्क के उत्तर-पश्चिमी इलाके में विकसित किया जाना है.
इसका विस्तार मिस्र और जॉर्डन की सीमा तक होगा. इस बिज़नेस ज़ोन में फ़ूड टेक्नॉलॉजी, ऊर्जा और पानी के क्षेत्र पर ख़ास ध्यान दिया जाएगा.
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सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस
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सऊदी अरब की सरकार

सऊदी क्राउन प्रिंस इन दिनों तेल से होने वाली आमदनी पर मुल्क की निर्भरता को कम करके कमाई के दूसरे रास्ते खोज रहे हैं.

अगस्त में सऊदी अरब ने लाल सागर के 50 द्वीपों और दूसरी जगहों को टूरिस्ट रिजॉर्ट में बदलने की योजना सामने रखी थी.
बीबीसी के आर्थिक संवाददाता एंड्रूय वॉकर के मुताबिक़ क्राउन प्रिंस मोहम्मद अली बिन सलमान की महत्वाकांक्षाएं हक़ीकत से कितनी क़रीब हैं और कितनी दूर, इन पर सवाल उठना लाज़िम है.
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कच्चे तेल की कीमत

सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के लिए आने वाले सालों में सऊदी सरकार पैसा देगी. इसके अलावा स्थानीय और विदेशी निवेशकों से भी पैसा जुटाया जाएगा.
एक सरकारी बयान में कहा गया है, 2030 तक ये परियोजना सऊदी अरब की जीडीपी में 100 अरब डॉलर तक योगदान कर सकती है.
ये घोषणा सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में की गई. मिस्र और जॉर्डन ने फिलहाल इस परियोजना पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
सऊदी अरब
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस विज़न 2030 पर काम कर रहे हैं. इसके तहत वे मुल्क को आधुनिक और विविधतापूर्ण बनाना चाहते हैं. सरकार की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत तेल है.
तीन साल पहले कच्चे तेल की कीमत आज गिरकर आधी रह गई है. लंबे समय के लिए भी इस पर जलवायु परिवर्तन का साया मंडराता रहेगा.
इससे निपटने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशें जिस तरह से हो रही हैं, उसका मतलब ये है कि तेल उत्पादन करने वाले देशों के लिए बाज़ार सिकुड़ता जाएगा.
Source: बीबीसी हिन्दी